संपादकीय
आलीया भोगासी असावे सादर । देवावरी भार घालू नये ।
तोची कृपासिंधू निवारी साकडे । येर ते बापुडे काय रंक ।-तुकाराम
सामान्य जनांनी किती रडावे!
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकूर एका जाहीर आणि प्रतिष्ठेच्या कार्यक्रमात भावनावश झाले आणि त्यांचे डोळे पाणावल्याचे वृत्त एव्हाना सगळीकडे चर्चेत आलेले आहे. त्या व्यासपीठावर देशाचा सर्वोच्च प्रशासक असणारा प्रधानमंत्री होता. त्या कार्यक्रमाला काही भावनिक कारण किंवा सांस्कृतिक महत्व होते असे नव्हे. शपथविधी, सत्कार, निरोप, श्रध्दांजली, पदग्रहण, विरह असे काही हृदयस्पर्शी प्रसंग असतात की ज्यावेळी कोणीही माणूस त्याच्या माणूसपणात शिरतो. त्याचे भारावलेपण भावुकपणात जाते आणि ते व्यक्त होण्यासाठी आतून वाट शेाधत त्याचे अश्रू बाहेर येतात. अशा काही हृदयस्पर्शाचा तो प्रसंग नव्हता, तर नेहमीचा शासकीय कामकाजापैकी होता. त्या व्यासपीठावर देशाचा सर्वोच्च न्यायाधीश भावनावश होणे हे अनाकलनीय आहे.
जे कारण त्यांच्या भावुकतेसाठी प्रसिध्द झाले आहे, तेही आजच नव्याने प्रगट झाले अशातला भाग नाही. देशाच्या संचालनाची जी तीन अंगे आहेत, त्यात कायदेमंडळ - कार्यकारी मंडळ - न्यायमंडळ यांचा समावेश आहे. कोणाही देशवासीयाचे या तीन्ही अंगांकडून आज समाधान होत नाही हे तर जाहीर वास्तव आहे. बेजबाबदार कायदेमंडळाबद्दल आजकाल काही बोलूच नये इतकी केवीलवाणी स्थिती पाहायला मिळते आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचार आणि टोलवाटोलवी काळजी वाढविणारी असते; आणि या दुरवस्थेबद्दल जिथे न्याय मागू जावा ती न्यायव्यवस्था कमालीच्या दिरंगाईची आहे. अशा परिस्थितीत सामान्य माणसाला कुठेही आशेला जागा नाही अशी त्याची मन:स्थिती आहे. त्यावर उपाय तर शोधलाच पाहिजे. तो शोधून अंमलात आणण्यासाठी काही प्रक्रिया आहे. घटना आहे. त्यानुसार ही कार्यवाही -मनांतच आणले तर- सहज करता येते. स्वत: पंतप्रधान आणि सर्वोच्च न्यायाधीश यांचीच तर ती जबाबदारी आहे. त्यासाठी न्यायाधीशांनी पार हतबल होण्याजोगे काय होते?
त्यांच्या कासाविशीला कारण म्हणून सांगितले गेले ते तर अविश्वासार्ह वाटावे इतके जुजबी आहे. भारताच्या न्यायालयांतून न्यायाधीशांची पुरेशी पदे भरली गेली नाहीत, त्यामुळे न्यायप्रक्रिया वेळेवर पार पाडली जात नाही, हे कारण आजच नवीन घडलेले नाही. उलट १९८७पासून पुरेशी संख्या भरली गेलेली नाही असे त्याच कार्यक्रमात सांगितले गेले. म्हणजे ठाकूरसाहेब नोकरीत आले त्या काळापासून वेगळे काही झालेले नाही. हा काही त्यांच्या एकट्यावर अन्याय नव्हे तर साऱ्या देशवासियांंवरच अन्याय आहे. ज्यांनी तो दूर करायचा त्यांंच्या काही मर्यादा असतील किंवा प्रशासन यंत्रणा त्यांनाही दाद देत नसेल, त्यासाठी न्यायाधीशांंच्या डोळयाला पाणी येत असेल तर सामान्य जनतेने केवढे भोकाड पसरावे? -किती आकांत करावा? आज क्रिकेट मैदानावर पाणी मारू नका, किंवा डान्सबार चालू ठेवा अशा तंबी , शासनाला देऊ शकणारे न्यायालय, पुरेशा नेमणुका त्वरित करा एवढे म्हणू शकत नाही का? गेल्या ३० वर्षंात म्हणू शकले नाही का?
न्यायालय हे न्यायालय आहे, याचे आपण सर्वांनी भान ठेवून त्यांंच्यासंबंधी सभ्यसंमत विधाने करणे शिष्टाचाराला धरून होईल, पण तरीही एक प्रश्न न्यायव्यवस्थेच्या बाहेरचा म्हणून मनात येतो, तो असा की, या संबंधात स्वत: न्यायमूर्ती दिल्लीतच असलेल्या प्रधानमंत्र्यांना भेटू शकत नाहीत का? देशाच्या दृष्टीने इतक्या जिव्हाळयाचा, स्वत: न्यायमूर्तींच्या दृष्टीने कळकळीचा, आणि कार्यवाहीच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या हाती असणारा विषय तिथल्या तिथे पंतप्रधानांकडे जाऊन का मांडला जात नसेल? तो मांंडण्यासाठी जाहीर कार्यक्रमाचे व्यासपीठ कसे काय वापरले जाऊ शकते? आजकाल आपल्या कारभारातील त्रुटी लोकासमोर मांडण्याचा प्रघात पडू पाहात आहे, तसे करण्याचे सरन्यायाधीशंाना तर काहीच कारण संभवत नाही. उच्चपदावर दीर्घ काळ काम करून तेथून बाहेर पडल्यावर आपल्या कारकीर्दीवर टीका करावी, त्यातील गोपनीयता भंगून काही आक्षेप नोंदवावेत, आणि तरीही आपण स्वत: मात्र तो कारभार सावरायला जात असताना कसा अन्याय झाला,... असे कथानक असणारी पुस्तके हल्ली रचली जातात.न्यायालयांच्या बाबतीतील स्थिती लोकांपुढे मांडतांना न्यायाधीशांनी त्याचा अवलंब केला असणे संभवत नाही.
इथे लोकांच्या मनांतील एक खदखद व्यक्त करणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. सामान्य जनांनी नियमांचे कायद्यांचे पालन करायला हवे, यात तर वादच नाही. ते केले नाही तर त्यासाठी दंड केला पाहिजे हेही योग्यच आहे. पण दुसऱ्या बाजूकडे त्यास काही बंधन का नको? पाण्याचा प्रश्न वेळेवर का सोडविला नाही, याबद्दल न्यायालय जाब विचारते, ते योग्यही आहे. पण मग वेळेवर न्याय का देत नाही असे लोकांनी विचारण्याचा अधिकार असतो का? तिथे जर त्यांना माणूसबळाची किंवा तत्सम काही अडचणी असतील तर त्या ऐकून घ्याव्या लागतील. कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेला किंवा विश्वस्त न्यासाला आपले कागदपत्र ठराविक मुदतीत धर्मादाय आयुक्ताकडे सादर करावेच लागतात, अन्यथा त्यास दंड वा त्यापुढच्या शिक्षेची तरतूद धर्मादाय आयुक्तांकडे आहे. पण त्यांच्याकडून दप्तरदिरंगाई किंवा त्या प्रकारची बाब घडली तर मात्र स्टाफ कमी आहेे, संगणकीकरण बरोबर झालेले नाही, अन्य काही काम लागलेले आहे.... अशा सबबी पुढे येत असतात. हे सर्वच कार्यालयांच्या बाबतीत चालत असते. मग प्रश्न असा येतो की, प्रशासनाच्या अन्य अंगांवर वचक ठेवू शकणारे न्यायालय त्या त्या विभागांना वेळप्रसंगी जाब विचारते, तेव्हा न्यायासनाच्या विलंबाकडे कसे दुर्लक्ष करावे ? -की त्यावेळी मात्र प्रशासनाने त्यांना पुरेसे न्यायमूर्ती दिलेे नाहीत म्हणून जनतेने त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहून अन्याय सेासत राहावे?
वास्तविक आपल्या देशात प्रत्येक नागरिक आज न्याय्य प्रतिष्ठेने राहण्याच्या दृष्टीने हतबल आहे. त्यास एकच एक यंत्रणा किंवा व्यक्ती जबाबदार नाही. संसदेत गोंधळ होण्यामुळे अनेक विधेयके खोळंबून आहेत. प्रशासनाला सध्या तरी दुष्काळाचे कारण, कोणतीही कामे कोलवत ठेवण्यास पुरेसेच आहे. न्याययंत्रणेच्या बाबतीत रडू फुटले तरी काही उघड बोलता येत नाही ही तर न्यायाधीशांचीच स्थिती, तिथे इतरांचे काय? या तिन्हींवर विसंबून असणारी आपली सार्वभौम लोकशाही सुधारण्यासाठी कोणा एकाचे यत्न पुरेसे नाहीत आणि कोणी एक पुरेसा नाही. जे काही दोष आहेत ते, सरन्यायाधीश त्यांच्या पदावर आले तेव्हाही होतेच. ती परिस्थिती मान्य करूनच त्या त्या पदावर माणूस आरूढ होत असतो. पदग्रहण केल्यानंतर तिथल्या त्रुटी जाहीर मांडून हळहळणे कितीसे न्याय्य ठरेल? व्यवस्था ठीक नसेल तर त्यात तातडीने सुधारणा करायला हवी. त्यासाठी एकत्र बसायला हवे, यंत्रणेला गती द्यायला हवी, जिथे कुठे आहोत तिथून प्रारंभ तर केला पाहिजे. आपण `त्यांच्यातील'च एक आहोत हे मान्य करून सर्वांसह पाऊल उचलावे लागेल. कर्तव्यात कसूर न करता सातत्याने दीर्घकाळ वाटचाल करण्यासाठी धीर आणि धैर्य हवे, तिथे घाम आणि रक्त आटवावे लागेल; अश्रूंचे काम नाही.
। श्रध्दांजली ।
वाडीकरांचे गुणेसाहेब
किर्लोस्कर उद्योग समूहाच्या ज्येष्ठ पदी असलेले आणि वाडीच्या परिसरात `गुणेसाहेब' म्हणून निकट परिचयात असलेले श्री. प्रभाकर दत्तात्रय गुणे यांचे पुणे येथे वृध्दापकाळाने निधन झाले. ते ९० वर्षांचे होते.
गुणे यांचा जन्म १९२६ला केाल्हापुरात झाला. मुंबई विद्यापीठाची बीएससी आणि बनारस विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवी घेतल्यावर ते १९५१ मध्ये किर्लोस्करवाडीच्या काररखान्यात रुजू झाले. नंतर कोलंबो योेजनेतील शिष्यवृत्ती घेेऊन ते इंग्लंडला शिकून आले. घाटगे पाटील इंडस्ट्नीज कोल्हापूर, या कारखान्यात संचालक म्हणून काम करण्याबरोबरच त्यांनी किर्लोस्कर समूहातील अनेक उद्योगांत वरिष्ठ पदांवर काम केलेे. किर्लोस्कर न्यूमॅटिक्स पुणे येथून ते निवृत्त झाले.
किर्लोस्करवाडीतील त्यांची प्रदीर्घ कारकीर्द आजही अनेकांना स्मरणीय वाटते. कुंडलचे नाना पाटील बोर्डिंग, गांधी एज्युकेशन सोसायटी, सत्येश्वर पाणीपुरवठा, पलूसचे ल.कि. विद्यामंदीर,सहकारी औद्योगिक वसाहत, कुंडल सूतगिरणी, रामानंदनगरचे कॉलेज अशा अनेकविध संस्थांच्या उभारणीत वा संचालनांत त्यांनी मार्गदर्शन केले व आवश्यक तेथे प्रत्यक्ष सहभाग घेतला. किर्लोेस्करवाडीच्या सभोवती कित्येक लघुउद्योग उभे राहिले, त्यांस त्यांचे प्रोत्साहन व पाठबळ होते. त्यांचा अफाट जनसंपर्क होता. त्यांंच्या प्रत्यक्ष निवृत्तीनंतर त्यांंचा भव्य नागरी सत्कार साऱ्या परिसराच्या वतीने कुंडल येथे करण्यात आला, त्यावेळी जमलेला अफाट जनसंमर्द त्यांच्या कर्तृत्वाची आणि लोकप्रियतेची साक्ष देत होता.गुणे साहेबांना सश्रध्द आदरांजली!
आलीया भोगासी असावे सादर । देवावरी भार घालू नये ।
तोची कृपासिंधू निवारी साकडे । येर ते बापुडे काय रंक ।-तुकाराम
सामान्य जनांनी किती रडावे!
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकूर एका जाहीर आणि प्रतिष्ठेच्या कार्यक्रमात भावनावश झाले आणि त्यांचे डोळे पाणावल्याचे वृत्त एव्हाना सगळीकडे चर्चेत आलेले आहे. त्या व्यासपीठावर देशाचा सर्वोच्च प्रशासक असणारा प्रधानमंत्री होता. त्या कार्यक्रमाला काही भावनिक कारण किंवा सांस्कृतिक महत्व होते असे नव्हे. शपथविधी, सत्कार, निरोप, श्रध्दांजली, पदग्रहण, विरह असे काही हृदयस्पर्शी प्रसंग असतात की ज्यावेळी कोणीही माणूस त्याच्या माणूसपणात शिरतो. त्याचे भारावलेपण भावुकपणात जाते आणि ते व्यक्त होण्यासाठी आतून वाट शेाधत त्याचे अश्रू बाहेर येतात. अशा काही हृदयस्पर्शाचा तो प्रसंग नव्हता, तर नेहमीचा शासकीय कामकाजापैकी होता. त्या व्यासपीठावर देशाचा सर्वोच्च न्यायाधीश भावनावश होणे हे अनाकलनीय आहे.
जे कारण त्यांच्या भावुकतेसाठी प्रसिध्द झाले आहे, तेही आजच नव्याने प्रगट झाले अशातला भाग नाही. देशाच्या संचालनाची जी तीन अंगे आहेत, त्यात कायदेमंडळ - कार्यकारी मंडळ - न्यायमंडळ यांचा समावेश आहे. कोणाही देशवासीयाचे या तीन्ही अंगांकडून आज समाधान होत नाही हे तर जाहीर वास्तव आहे. बेजबाबदार कायदेमंडळाबद्दल आजकाल काही बोलूच नये इतकी केवीलवाणी स्थिती पाहायला मिळते आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचार आणि टोलवाटोलवी काळजी वाढविणारी असते; आणि या दुरवस्थेबद्दल जिथे न्याय मागू जावा ती न्यायव्यवस्था कमालीच्या दिरंगाईची आहे. अशा परिस्थितीत सामान्य माणसाला कुठेही आशेला जागा नाही अशी त्याची मन:स्थिती आहे. त्यावर उपाय तर शोधलाच पाहिजे. तो शोधून अंमलात आणण्यासाठी काही प्रक्रिया आहे. घटना आहे. त्यानुसार ही कार्यवाही -मनांतच आणले तर- सहज करता येते. स्वत: पंतप्रधान आणि सर्वोच्च न्यायाधीश यांचीच तर ती जबाबदारी आहे. त्यासाठी न्यायाधीशांनी पार हतबल होण्याजोगे काय होते?
त्यांच्या कासाविशीला कारण म्हणून सांगितले गेले ते तर अविश्वासार्ह वाटावे इतके जुजबी आहे. भारताच्या न्यायालयांतून न्यायाधीशांची पुरेशी पदे भरली गेली नाहीत, त्यामुळे न्यायप्रक्रिया वेळेवर पार पाडली जात नाही, हे कारण आजच नवीन घडलेले नाही. उलट १९८७पासून पुरेशी संख्या भरली गेलेली नाही असे त्याच कार्यक्रमात सांगितले गेले. म्हणजे ठाकूरसाहेब नोकरीत आले त्या काळापासून वेगळे काही झालेले नाही. हा काही त्यांच्या एकट्यावर अन्याय नव्हे तर साऱ्या देशवासियांंवरच अन्याय आहे. ज्यांनी तो दूर करायचा त्यांंच्या काही मर्यादा असतील किंवा प्रशासन यंत्रणा त्यांनाही दाद देत नसेल, त्यासाठी न्यायाधीशांंच्या डोळयाला पाणी येत असेल तर सामान्य जनतेने केवढे भोकाड पसरावे? -किती आकांत करावा? आज क्रिकेट मैदानावर पाणी मारू नका, किंवा डान्सबार चालू ठेवा अशा तंबी , शासनाला देऊ शकणारे न्यायालय, पुरेशा नेमणुका त्वरित करा एवढे म्हणू शकत नाही का? गेल्या ३० वर्षंात म्हणू शकले नाही का?
न्यायालय हे न्यायालय आहे, याचे आपण सर्वांनी भान ठेवून त्यांंच्यासंबंधी सभ्यसंमत विधाने करणे शिष्टाचाराला धरून होईल, पण तरीही एक प्रश्न न्यायव्यवस्थेच्या बाहेरचा म्हणून मनात येतो, तो असा की, या संबंधात स्वत: न्यायमूर्ती दिल्लीतच असलेल्या प्रधानमंत्र्यांना भेटू शकत नाहीत का? देशाच्या दृष्टीने इतक्या जिव्हाळयाचा, स्वत: न्यायमूर्तींच्या दृष्टीने कळकळीचा, आणि कार्यवाहीच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या हाती असणारा विषय तिथल्या तिथे पंतप्रधानांकडे जाऊन का मांडला जात नसेल? तो मांंडण्यासाठी जाहीर कार्यक्रमाचे व्यासपीठ कसे काय वापरले जाऊ शकते? आजकाल आपल्या कारभारातील त्रुटी लोकासमोर मांडण्याचा प्रघात पडू पाहात आहे, तसे करण्याचे सरन्यायाधीशंाना तर काहीच कारण संभवत नाही. उच्चपदावर दीर्घ काळ काम करून तेथून बाहेर पडल्यावर आपल्या कारकीर्दीवर टीका करावी, त्यातील गोपनीयता भंगून काही आक्षेप नोंदवावेत, आणि तरीही आपण स्वत: मात्र तो कारभार सावरायला जात असताना कसा अन्याय झाला,... असे कथानक असणारी पुस्तके हल्ली रचली जातात.न्यायालयांच्या बाबतीतील स्थिती लोकांपुढे मांडतांना न्यायाधीशांनी त्याचा अवलंब केला असणे संभवत नाही.
इथे लोकांच्या मनांतील एक खदखद व्यक्त करणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. सामान्य जनांनी नियमांचे कायद्यांचे पालन करायला हवे, यात तर वादच नाही. ते केले नाही तर त्यासाठी दंड केला पाहिजे हेही योग्यच आहे. पण दुसऱ्या बाजूकडे त्यास काही बंधन का नको? पाण्याचा प्रश्न वेळेवर का सोडविला नाही, याबद्दल न्यायालय जाब विचारते, ते योग्यही आहे. पण मग वेळेवर न्याय का देत नाही असे लोकांनी विचारण्याचा अधिकार असतो का? तिथे जर त्यांना माणूसबळाची किंवा तत्सम काही अडचणी असतील तर त्या ऐकून घ्याव्या लागतील. कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेला किंवा विश्वस्त न्यासाला आपले कागदपत्र ठराविक मुदतीत धर्मादाय आयुक्ताकडे सादर करावेच लागतात, अन्यथा त्यास दंड वा त्यापुढच्या शिक्षेची तरतूद धर्मादाय आयुक्तांकडे आहे. पण त्यांच्याकडून दप्तरदिरंगाई किंवा त्या प्रकारची बाब घडली तर मात्र स्टाफ कमी आहेे, संगणकीकरण बरोबर झालेले नाही, अन्य काही काम लागलेले आहे.... अशा सबबी पुढे येत असतात. हे सर्वच कार्यालयांच्या बाबतीत चालत असते. मग प्रश्न असा येतो की, प्रशासनाच्या अन्य अंगांवर वचक ठेवू शकणारे न्यायालय त्या त्या विभागांना वेळप्रसंगी जाब विचारते, तेव्हा न्यायासनाच्या विलंबाकडे कसे दुर्लक्ष करावे ? -की त्यावेळी मात्र प्रशासनाने त्यांना पुरेसे न्यायमूर्ती दिलेे नाहीत म्हणून जनतेने त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहून अन्याय सेासत राहावे?
वास्तविक आपल्या देशात प्रत्येक नागरिक आज न्याय्य प्रतिष्ठेने राहण्याच्या दृष्टीने हतबल आहे. त्यास एकच एक यंत्रणा किंवा व्यक्ती जबाबदार नाही. संसदेत गोंधळ होण्यामुळे अनेक विधेयके खोळंबून आहेत. प्रशासनाला सध्या तरी दुष्काळाचे कारण, कोणतीही कामे कोलवत ठेवण्यास पुरेसेच आहे. न्याययंत्रणेच्या बाबतीत रडू फुटले तरी काही उघड बोलता येत नाही ही तर न्यायाधीशांचीच स्थिती, तिथे इतरांचे काय? या तिन्हींवर विसंबून असणारी आपली सार्वभौम लोकशाही सुधारण्यासाठी कोणा एकाचे यत्न पुरेसे नाहीत आणि कोणी एक पुरेसा नाही. जे काही दोष आहेत ते, सरन्यायाधीश त्यांच्या पदावर आले तेव्हाही होतेच. ती परिस्थिती मान्य करूनच त्या त्या पदावर माणूस आरूढ होत असतो. पदग्रहण केल्यानंतर तिथल्या त्रुटी जाहीर मांडून हळहळणे कितीसे न्याय्य ठरेल? व्यवस्था ठीक नसेल तर त्यात तातडीने सुधारणा करायला हवी. त्यासाठी एकत्र बसायला हवे, यंत्रणेला गती द्यायला हवी, जिथे कुठे आहोत तिथून प्रारंभ तर केला पाहिजे. आपण `त्यांच्यातील'च एक आहोत हे मान्य करून सर्वांसह पाऊल उचलावे लागेल. कर्तव्यात कसूर न करता सातत्याने दीर्घकाळ वाटचाल करण्यासाठी धीर आणि धैर्य हवे, तिथे घाम आणि रक्त आटवावे लागेल; अश्रूंचे काम नाही.
। श्रध्दांजली ।
वाडीकरांचे गुणेसाहेब
किर्लोस्कर उद्योग समूहाच्या ज्येष्ठ पदी असलेले आणि वाडीच्या परिसरात `गुणेसाहेब' म्हणून निकट परिचयात असलेले श्री. प्रभाकर दत्तात्रय गुणे यांचे पुणे येथे वृध्दापकाळाने निधन झाले. ते ९० वर्षांचे होते.
गुणे यांचा जन्म १९२६ला केाल्हापुरात झाला. मुंबई विद्यापीठाची बीएससी आणि बनारस विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवी घेतल्यावर ते १९५१ मध्ये किर्लोस्करवाडीच्या काररखान्यात रुजू झाले. नंतर कोलंबो योेजनेतील शिष्यवृत्ती घेेऊन ते इंग्लंडला शिकून आले. घाटगे पाटील इंडस्ट्नीज कोल्हापूर, या कारखान्यात संचालक म्हणून काम करण्याबरोबरच त्यांनी किर्लोस्कर समूहातील अनेक उद्योगांत वरिष्ठ पदांवर काम केलेे. किर्लोस्कर न्यूमॅटिक्स पुणे येथून ते निवृत्त झाले.
किर्लोस्करवाडीतील त्यांची प्रदीर्घ कारकीर्द आजही अनेकांना स्मरणीय वाटते. कुंडलचे नाना पाटील बोर्डिंग, गांधी एज्युकेशन सोसायटी, सत्येश्वर पाणीपुरवठा, पलूसचे ल.कि. विद्यामंदीर,सहकारी औद्योगिक वसाहत, कुंडल सूतगिरणी, रामानंदनगरचे कॉलेज अशा अनेकविध संस्थांच्या उभारणीत वा संचालनांत त्यांनी मार्गदर्शन केले व आवश्यक तेथे प्रत्यक्ष सहभाग घेतला. किर्लोेस्करवाडीच्या सभोवती कित्येक लघुउद्योग उभे राहिले, त्यांस त्यांचे प्रोत्साहन व पाठबळ होते. त्यांचा अफाट जनसंपर्क होता. त्यांंच्या प्रत्यक्ष निवृत्तीनंतर त्यांंचा भव्य नागरी सत्कार साऱ्या परिसराच्या वतीने कुंडल येथे करण्यात आला, त्यावेळी जमलेला अफाट जनसंमर्द त्यांच्या कर्तृत्वाची आणि लोकप्रियतेची साक्ष देत होता.गुणे साहेबांना सश्रध्द आदरांजली!
Comments
Post a Comment