शैक्षणिक निर्बंध आणि मूल्यवाढ शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित शुल्क-वसूलीविषयी कायदा विधिमंडळात झाला. त्याचा उल्लेख करताना सर्वत्र `शिक्षणसंस्थांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी' हा निर्णय घेतल्याचे प्रसविले गेले. मंत्रीमंडळ किंवा विधिमंडळाने काही नियम केल्यामुळे कुणाला चाप वगैरे लागण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. जमीन-उद्योग-औषध-पर्यावरण इत्यादि कोणत्याही विषयांचे नियम गंुडाळून ठेवण्याची गुंडगिरी किंवा त्या नियमांस बगल देण्याची ठगगिरी किंवा त्यांतून पद्धतशीर वाट काढत हात मारण्याची धूर्तगिरी साधणारे धंदे चालूच राहतात. मुळात त्या कायद्याचा व नियमाचा उद्देश फार उदात्त असल्याचे भासवून, त्याच आधारे धंदेवायीक राजकारण साधले जाते हा आता व्यवहार बनला आहे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रातील शुल्कवाढीच्या मनमानीला चाप वगैरे लागण्याची वेडपट आशा फारसे कुणी करणार नाही. तरीही हेतू चांगला असल्याचे मान्य करून त्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न सोडवायला हवा. पोरांना चांगले शिक्षण द्यायचे म्हणजे जास्तीत जास्त शुल्क घेणाऱ्या शाळेत घालायचे ही सर्व पालकांनी सोयीस्कर समजूत करून घेतली आहे. मुले `मोठी' व्हावीत ही प्रत्येक ...