कोण नागर, कोण गावंढळ! लोकपाल विधेयक लवकर मंजूर व्हावे यासाठी ते येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती गठित झाली. आजपर्यंत असे विधेयक तयार करण्याचे काम सभागृहाचे सदस्य सरकारच्या वतीने करीत, किंवा कोणी सदस्य स्वत: तयार करून - म्हणजे कुणाकडून तरी करवून - ते सदनात मांडत, त्या अशासकीय विधेयकावर चर्चा होऊन, दुरुस्त्या, सूचना यांसह ते संमत होण्याचा प्रघात होता. यावेळी प्रथमच हे विधेयक तयार करणाऱ्या समितीत बाहेरचे लोक आहेत. वास्तविक सदनातील सदस्य हे लोकांचेच प्रतिनिधी आहेत पण ते `शत्रू-सरकार पक्षा'तील मानल्यामुळे या बाहेरच्यांना सामान्य जनांचे प्रतिनिधी असे त्यांनीच स्वयंस्फूर्तीने मानले आहे. जनलोकपाल नावाची एक हापीसर यंत्रणा यायची, तिचा कायदा करण्यात हे नागर-जन सहभागी होणार. ज्याचा उल्लेख आण्णा हजारेंनी त्यांच्या उपोषणकालात `सिव्हिल सोसायटी' असा खूपदा केला, त्या सुजाण वर्गाचा वचक आणि नियंत्रण लोकपालावर असावा असे सर्वांनी गृहित धरले आहे. असा सुजाण, कर्तव्यदक्ष, निष्ठावान, विवेकी, समाजहितैषी वर्ग म्हणजेच सिव्हिल सोसायटी असा अर्थ ...